हड़ताल पर गए सरकारी मुलाजिमों पर पंजाब सरकार का एक्शन, सभी को भेजे नोटिस, बिना मंजूरी ड्यूटी से गायब रहने पर मांगा जवाब

पंजाब। पंजाब सरकार ने 27 अगस्त को हुई सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने बिना अनुमति ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। सरकार के निर्देश के अनुसार, हड़ताल के दौरान जो कर्मचारी बिना मंजूरी ड्यूटी से गैरहाजिर पाए गए, उन्हें शो-कॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। 27 अगस्त को विभिन्न मांगों को लेकर बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए थे। आदेश में कहा गया कि जिन कर्मचारियों ने पहले से अनुमति या स्वीकृति लिए बिना ड्यूटी से गैरहाजिरी की, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले कारण बताओ नोटिस के जवाब के आधार पर उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर, मुलाजिमों ने भी सरकार के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। मुलाजिमों ने सीधे CM भगवंत मान के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक शुरू कर दी है। जिसमें CM को फेसबुक, X (पहले ट्विटर) और इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करने की अपील की गई है। कल मुलाजिमों की लुधियाना में मीटिंग भी रखी गई है। साझा मुलाजिम मंच के नेता सुखचैन सिंह खैहरा ने कहा कि अगर सरकार ने कर्मचारियों के खिलाफ जारी किए लेटर वापस नहीं लिए, तो सरकार से कोई बात नहीं की जाएगी। कल लुधियाना में मीटिंग में सख्त एक्शन का ऐलान किया जाएगा। सरकार की तरफ से बातचीत की कोशिशें की जा रही हैं।

मुलाजिमों पर एक्शन क्यों हो रहा
पंजाब सरकार के करीब 3 लाख मुलाजिम बकाया DA, ओल्ड पेंशन स्कीम के अलावा कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने समेत 8 मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। 27 अगस्त को मुलाजिमों ने सामूहिक छुट्‌टी लेकर महा हड़ताल की। इसके बाद सरकार ने उनसे मीटिंग तय कर ली। पहले चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन और फिर इसे जालंधर के PAP कॉम्प्लैक्स में तय किया गया। हालांकि मीटिंग से एक घंटे पहले CM भगवंत मान ने साफ किया कि पहले हड़ताल खत्म करो, फिर बातचीत होगी। इसके बाद मुलाजिम नेता PAP कॉम्पलैक्स में पहुंचे लेकिन CM मीटिंग करने नहीं आए। एक अफसर ने मुलाजिम नेताओं को कहा कि पहले वे हड़ताल खत्म करने का वीडियो जारी करें, उसके बाद सीएम आएंगे। मुलाजिम नहीं माने तो सीएम ने मीटिंग रद्द कर दी। इसके बाद सरकार ने सभी विभागों के सेक्रेटरीज को लेटर जारी कर कहा कि वह उन सब मुलाजिमों की लिस्ट भेजें, जो बिना वजह के ड्यूटी से गैरहाजिर रहे। इसके बाद सरकार ने नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।