मोहाली। पंजाब और चंडीगढ़ क्षेत्र में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने बड़ी कार्रवाई की है। एनसीबी की चंडीगढ़ जोनल यूनिट ने अंतरराज्यीय दवा तस्करी नेटवर्क से जुड़ी 20.10 करोड़ रुपए की 25 अचल संपत्तियों को फ्रीज की है। इन संपत्तियों में औद्योगिक प्लॉट, दुकानें, व्यावसायिक इकाइयां और आवासीय फ्लैट शामिल हैं। ये मुख्य रूप से मोहाली के गिल्को इंडस्ट्रियल पार्क, सिटी सेंटर-3, सिटी सेंटर वॉक समेत कई इलाकों में स्थित हैं। दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी ने 30 अक्टूबर 2026 को NDPS एक्ट की धारा 68F(2) के तहत यह पुष्टि की। इससे पहले एनसीबी ने 2 अक्टूबर को संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश जारी किया था। अब इन संपत्तियों को बेचा, हस्तांतरित या किसी अन्य तरह से इनके लेनदेन नहीं किया जा सकेगा।

दवा की बिक्री से जुटाई रकम से खरीदी थीं संपत्तियां

एनसीबी की वित्तीय जांच में सामने आया कि अवैध तरीके से सप्लाई की गई दवाओं की बिक्री से मिली रकम को अलग-अलग फर्मों के बैंक खातों के जरिए घुमाया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपियों ने अपने और परिजनों के नाम पर संपत्तियां खरीदी थीं, लेकिन इनके लिए कानूनी आय का स्रोत नहीं बता सके। फ्रीज की गई 25 संपत्तियों में औद्योगिक प्लॉट, दुकानें, दुकान-सह-ऑफिस और आवासीय अपार्टमेंट शामिल हैं। इनमें मोहाली के अलावा गिल्को इंडस्ट्रियल पार्क, जनता इंडस्ट्रियल एस्टेट, गैलेक्सी हाइट्स-2 और क्वींसटाउन जैसे इलाके शामिल हैं।

अमृतसर में 5 हजार ट्रामाडोल टैबलेट मिलने से खुला था मामला

इस पूरे नेटवर्क का खुलासा 7 फरवरी 2025 को अमृतसर में 5,000 ट्रामाडोल टैबलेट पकड़े जाने के बाद हुआ था। दवाओं की पैकेजिंग पर हरिद्वार की मेसर्स जेआर फार्मास्युटिकल्स को निर्माता और देहरादून की मेसर्स तिवारी मेडिकल एजेंसीज को मार्केटिंग फर्म बताया गया था। जांच में मार्केटिंग फर्म का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं मिला। इसके बाद एनसीबी ने विशेष जांच टीम (SIT) बनाकर सप्लाई नेटवर्क की जांच शुरू की। इसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की दवा कंपनियों से जुड़ा नेटवर्क सामने आया। आरोप है कि ये कंपनियां फर्जी संस्थाओं के नाम पर दवाओं की सप्लाई कर अवैध कारोबार कर रही थीं।