सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने किफायती स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए सांसद अरोड़ा की प्रशंसा की
Apr10,2025 | Enews Punjab Team | Ludhianaराज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने बुधवार देर शाम यहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव के साथ ‘स्वास्थ्य सेवा को और अधिक सुदृढ़ बनाना’ विषय पर एक संवाद सत्र आयोजित किया।
इस संवाद सत्र में अन्य लोगों के अलावा, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह; पीएयू लुधियाना के कुलपति डॉ. सतबीर सिंह गोसल; डीएमसीएच लुधियाना के प्रिंसिपल डॉ. गुरप्रीत सिंह वांडर; डीएमसीएच के डॉ. बिशव मोहन, डीएमसीएच मैनेजिंग सोसाइटी के सचिव बिपिन गुप्ता; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंजाब के प्रमुख सचिव कुमार राहुल और सांसद संजीव अरोड़ा ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें सभी के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवा मुद्दों पर चर्चा की गई।
सांसद अरोड़ा के सभी के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के प्रयासों की सराहना करते हुए, सांसद के रूप में 32 वर्षों का अनुभव रखने वाले प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा, “मैं अरोड़ा जी का बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि वे आम लोगों के लिए चिकित्सा उपचार सुलभ बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। मैंने कभी किसी अन्य सांसद को इस मुद्दे पर इतना सक्रिय या मुखर होते नहीं देखा। मैं उनके समर्पण की ईमानदारी से सराहना करता हूं। मैं उन्हें आज के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए भी धन्यवाद देता हूं- अगर वे नहीं होते, तो शायद मैं इसमें शामिल नहीं होता। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति बहुत मूल्यवान है। ‘डॉक्टरों के डॉक्टर’ के रूप में, वे जटिल चिकित्सा मुद्दों को सहजता से समझते हैं जो अक्सर चिकित्सा क्षेत्र से बाहर के लोगों के लिए समझ से बाहर होते हैं।”
दवाओं की एमआरपी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह लंबे समय से लंबित मुद्दा है जिसके बारे में सरकार वर्षों से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि दवाओं की एमआरपी और वास्तविक लागत के बीच एक बड़ा अंतर है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः पीड़ित मरीज हैं। उन्होंने माना कि चिकित्सा जगत और फार्मा कंपनियों के बीच सांठगांठ है, क्योंकि सब कुछ कमीशन के आधार पर हो रहा है।
सांसद प्रो. यादव ने कहा कि वे लंबे समय से सरकार से दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सशक्त बनाने का आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत स्थापित राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) दवाओं की कीमतों को नियंत्रित कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप एमआरपी और दवाओं की वास्तविक कीमत में बड़ा अंतर है।
सांसद प्रो. यादव ने सभी के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सांसद संजीव अरोड़ा पहले से ही इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति को पहले ही कई सुझाव दे चुके हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस दिशा में कुछ ठोस तभी हो सकता है, जब भारत सरकार इस दिशा में अपनी रुचि दिखाए।
सांसद प्रो. यादव ने कहा कि जरूरत है कि भारत सरकार स्वास्थ्य सेवा बजट को मौजूदा .27 प्रतिशत से बढ़ाकर जीडीपी का 2-3 प्रतिशत करे। उन्होंने कहा कि यदि बजट आवंटन बढ़ाया जाता है, तभी देश में नए स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने स्थानीय डॉक्टरों को देश में स्वास्थ्य सेवा को किफायती बनाने के लिए सांसद अरोड़ा को अपने सुझाव देने की सलाह दी।
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए चलाई जा रही विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने राज्य सरकार की आम आदमी क्लीनिकों सहित कई पहलों के बारे में बात की और कहा कि राज्य सरकार भी अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाओं में विभिन्न परीक्षण सुविधाएं प्रदान कर रही है।
इस अवसर पर बोलते हुए सांसद संजीव अरोड़ा ने कहा कि वे सभी को किफायती स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को कई बार केंद्र के समक्ष उठाया है। उन्होंने कहा कि भारत में औसतन जेब से खर्च 60 प्रतिशत है, जबकि दुनिया भर में यह 18 प्रतिशत है, यहां तक कि कई देशों में जेब से खर्च 5 प्रतिशत है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना की कुछ कमियों को भी उजागर किया और बताया कि कई बड़े निजी अस्पताल इस योजना के तहत खुद को सूचीबद्ध नहीं करवा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप लोगों को योजना का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत दरें केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के बराबर होनी चाहिए। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गंभीर देखभाल को कवर नहीं किया जा रहा है।
इस अवसर पर प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया।
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