पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग कल, सीएम रिहायश पर जुटेंगे मंत्री, मानसून सेशन समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा
Jul20,2026 | Enews Team | Punjabपंजाब। पंजाब सरकार ने 21 जुलाई यानी सोमवार को कैबिनेट बैठक बुलाई है। बैठक दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास पर होगी। सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि बैठक में नई भर्तियों, कर्मचारियों और आम जनता को राहत देने वाली योजनाओं पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, सरकार का फोकस इस समय सीधे आम आदमी, सर्विस क्लास, किसानों और उद्योगों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों पर है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार जनहित से जुड़े फैसलों को प्राथमिकता दे रही है। बैठक में आगामी मानसून सत्र को लेकर भी राजनीतिक और विधायी रणनीति तैयार की जा सकती है।
पिछली बैठकों में हुए बड़े फैसले
मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 51 सरकारी विभागों में कार्यरत 65 हजार से अधिक कच्चे और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए दो विशेष विधेयकों को मंजूरी दी गई। सरकार ने दशकों पुरानी ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त करने का फैसला लिया। ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ कर्मचारियों को सीधे सरकारी अनुबंध से जोड़ने और भविष्य में नियमित करने का रास्ता तैयार किया गया। इसके साथ वेतन, पीएफ और अन्य लाभ सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में देने की व्यवस्था तय की गई।
19 जून 2026: निजी स्कूल फीस पर 5% कैप
कैबिनेट ने Punjab Regulation of Fee of Un-Aided Educational Institutions (Amendment) Ordinance, 2026 को मंजूरी दी।
करीब 7,800 निजी स्कूलों में फीस वृद्धि की अधिकतम सीमा 5% तय की गई।
पिछले तीन वर्षों में 15% से अधिक फीस बढ़ाने वाले स्कूलों को अतिरिक्त राशि अभिभावकों को लौटानी होगी।
पहली बार उल्लंघन पर ₹50,000 जुर्माना।
दूसरी बार ₹1 लाख जुर्माना।
तीसरी बार स्कूल की मान्यता रद्द करने का प्रावधान।
कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर भी फैसले
उसी बैठक में सरकार ने डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज के गठन को मंजूरी दी। साथ ही भ्रष्टाचार मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 7 विशेष अदालतें स्थापित करने का फैसला लिया गया।
किसानों के लिए फार्म स्टे नीति
कैबिनेट ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से फार्म स्टे नीति लागू करने को भी मंजूरी दी। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण पर्यटन और कृषि आधारित आय के नए मॉडल को बढ़ावा मिलेगा।
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