लुधियाना के नशा मुक्ति केंद्रों को मिलेगें 550 नए बेड, हर गांव में बनेगी समिति
Apr19,2025 | Enews Team | Ludhianaलुधियाना। लुधियाना में शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह की और से दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की जानकारी दी। उनके साथ डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन भी मौजूद थे। जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने कहा कि वह पंजाब के लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि नशे को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। नशे को खत्म करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है। जिला प्रशासन की मदद से एक योजना भी तैयार की गई है। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर ने कहा कि नशे की लत में फंसे बच्चों को दवा लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। ऐसे मरीजों के लिए जिले में अभी तक 480 बेड उपलब्ध हैं। करीब 550 नए बेड लगाए जा रहे हैं। गुरु अमरदास अस्पताल समेत 2 नए मेडिकल कॉलेज भी जोड़े गए हैं, जहां मरीजों को लंगर भी मिलेगा।
अलग अलग अस्पताल देंगे मदद
इसी तरह सीएमसी अस्पताल 50 बेड दे रहा है। डीएमसी अस्पताल 100 बेड दे रहा है। जेआईएस ग्रुप का नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वह भी 200 बेड देगा। इसी तरह होम्योपैथी कॉलेज बन रहा है, वह भी सरकार को 100 बेड देगा। नर्सिंग कॉलेज ने 190 बेड देने का वादा किया है। नशा मुक्ति केंद्रों की क्षमता दोगुनी की जा रही है। ठीक होने वाले मरीजों को तुरंत डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री से टाईअप करके उनके हुनर के हिसाब से नौकरी दी जाएगी। पहले नशे के आदी लोगों को जेल भेजा जाता था, लेकिन अब पहली बार नशा करते पकड़े जाने पर नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया जाएगा। नशा करने वाले युवाओं को पहले गोलियां दी जाएंगी। नशे का सेवन करने वालों को सरकारी योजना के तहत लोन या सब्सिडी दिलवाकर नशे की लत छोड़ने और व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
हर गांव में नशा मुक्त समिति बनाई जाएगी
सरकार कृषि में 31 कोर्स करवा रही है। आईटीआई में कई कोर्स हैं। सरकार युवाओं को एआई सीखने के लिए भी खूब मौके दे रही है। हमारे पास उन युवाओं का भी समूह है जो पहले नशा करते थे, लेकिन अब छोड़ चुके हैं। वे युवा नशे की लत में फंसे युवाओं को नशा छोड़ने में भी मदद करेंगे। हर गांव में स्वास्थ्य समिति बनाई जा रही है, ताकि पूरा गांव नशा मुक्त हो सके। पहले नशे का कारोबार करने वालों को राजनीतिक लोगों का आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन अब मान सरकार पूरी तरह इसके खिलाफ है।
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