September 10, 2026 03:30:45
पंजाब के पूर्व मंत्री मजीठिया की मुश्किलें बढ़ीं:पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चटोपाध्याय दर्ज करवाएंगे बयान

पंजाब के पूर्व मंत्री मजीठिया की मुश्किलें बढ़ीं:पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चटोपाध्याय दर्ज करवाएंगे बयान; अधिकारियों को धमकाने का केस दर्ज करने की तैयारी

Jun27,2025 | Enews Team | Punjab

पंजाब। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा नशा तस्करी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले की जांच में अब पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चटोपाध्याय भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने विजिलेंस में बयान दर्ज कराने पर सहमति दी है। सिद्धार्थ चटोपाध्याय आज दोपहर 2 बजे पंजाब पुलिस ऑफिसर इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में विजिलेंस अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे। दूसरी तरफ मजीठिया के खिलाफ एक और केस दर्ज दर्ज करने की तैयारी की है। जांच टीम ने मजीठिया के खिलाफ अधिकारियों को धमकाने, धक्कामुक्की करने, सबूत मिटाने की साज़िश करने और समर्थकों को हमले के लिए उकसाने की शिकायत दी है। विजिलेंस टीम के पास उस घर में केस से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों के होने की सूचना थी। ऐसे में जानबूझकर उस जगह की तलाशी रोकने के लिए समर्थकों को भडकाया गया। विजिलेंस टीम को सबूत इकट्ठा करने से रोकने के लिए टीम पर हमला कराया गया।

अमृतसर से मजीठिया को किया गिरफ्तार

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने बिक्रम सिंह मजीठिया को 2021 में दर्ज एनडीपीएस मामले से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के केस में 25 जून को सुबह 11:30 बजे गिरफ्तार किया। मजीठिया के वकीलों का दावा है कि 24 जून की रात 10:30 बजे रिपोर्ट विजिलेंस को सौंपी गई थी, जबकि अगले दिन सुबह 4:30 बजे मजीठिया को केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, गुरुवार को मजीठिया को कड़ी सुरक्षा के बीच मोहाली अदालत में पेश किया गया। इस दौरान सरकारी वकीलों ने 12 दिन के रिमांड की मांग की, लेकिन अदालत ने 7 दिन का रिमांड दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। हालांकि मजीठिया के एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर का कहना है कि मजीठिया सरकार के खिलाफ बोलते है। इसके चलते यह कार्रवाई की गई है। हालांक उन्होंने कहा कि यह सारी कार्रवाई सरकार की स्क्रिप्ट है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार कुछ कहती है, जबकि जिला अदालत में कुछ और दलील दे रही है। वहीं, उनका कहना है कि जिन कंपनियों का विजिलेंस दावे कर ही है। वह सारी कंपनियां भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है।

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