आतंकी गोलीबारी में घायल इंस्पेक्टर को Dsp बनाने का आदेश, हमले में जख्मी होकर Ssp को बचाया, पंजाब सरकार ने प्रमोशन से इनकार किया था
Aug10,2025 | Enews Team | Chandigarhचंडीगढ़। गुरदासपुर जिले के दीनानगर थाने में 10 साल पहले हुए आतंकी हमले में घायल हुए इंस्पेक्टर बलबीर सिंह को DSP पद पर पदोन्नत किया जाएगा। यह आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया है। उस समय वे स्पेशल ऑपरेशन सेल में इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात थे और हमले में गोली लगने से घायल हो गए थे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि बलबीर सिंह को पदोन्नति दी जाए। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने 27 जुलाई 2015 को हुई दीनानगर पुलिस स्टेशन घटना पर विचार कर सभी कर्मचारियों को पदोन्नति देने का फैसला किया था, जो वापस नहीं लिया गया। इसलिए इंस्पेक्टर बलबीर सिंह को भी DSP पद की पदोन्नति का हकदार माना जाना चाहिए।
हमले के दौरान हुआ था घायल
हमले के दौरान उन्होंने गुरदासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को बचाने में अहम भूमिका निभाई। आतंकवादियों द्वारा चलाई गई एके-47 की दो गोलियों में वे घायल हो गए। उन्हें अमृतसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी सर्जरी हुई। तीन अगस्त को राज्य सरकार ने दीनानगर आतंकी हमले की निंदा की और शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को नौकरी देने की घोषणा की। साथ ही घायल पुलिसकर्मियों को अगले पद पर पदोन्नत करने की भी घोषणा की गई। बलबीर को स्वतंत्रता दिवस पर वीरता पदक से सम्मानित किया गया।
बाद में प्रमोशन देने से किया गया मना
साथ ही पुलिस अधीक्षक बलजीत सिंह (मरणोपरांत) और हेड कॉन्स्टेबल तारा सिंह को भी वीरता पदक से सम्मानित किया गया। डीजीपी ने मुठभेड़ के दौरान घायल होने पर उन्हें पराक्रम पदक और 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। बाद में राज्य सरकार ने सभी पुलिसकर्मियों को पदोन्नत कर दिया, लेकिन उन्हें डीएसपी के पद पर पदोन्नति देने से इस आधार पर इनकार कर दिया गया कि उन्हें वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, इसलिए उन्हें पदोन्नत नहीं किया जा सकता। इस पर बलबीर सिंह ने तर्क किया कि याचिका के लंबित रहने के दौरान राज्य ने एक अन्य इंस्पेक्टर, बिक्रमजीत को पदोन्नत कर दिया। अब राज्य सरकार को बलबीर सिंह को डीएसपी के पद पर पदोन्नत करने का आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि डीएसपी के पद पर न रहने की अवधि के दौरान उन्हें कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा।
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