राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वर्ष 2025-26 के लिए पंजाब में औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक विस्तृत रोडमैप का अनावरण किया, जिसमें लुधियाना के विकास और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया।
अरोड़ा ने घोषणा की कि भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, पीएसआईईसी नए औद्योगिक फोकल पॉइंटस के विकास के लिए भूमि बैंकों का गठन करेगा। औद्योगिक भूखंडों की नियमित नीलामी भी फिर से शुरू की जाएगी, जिससे लुधियाना के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को विस्तार और विकास के लिए एक बहुत जरूरी अवसर मिलेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग यह सुनिश्चित करने पर भी काम कर रहा है कि राइट टू बिजनेस की मंजूरी और अन्य गवर्नमेंट -टू-बिज़नस (जी2बी) सेवाएं तय समयसीमा के भीतर प्रदान की जाएं, जिससे लुधियाना में नए उद्यमों की तेजी से स्थापना में मदद मिलेगी - जो पंजाब की औद्योगिक राजधानी के रूप में पहचाना जाने वाला शहर है।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान औद्योगिक प्रोत्साहनों के वितरण के लिए 250 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। व्यवसायों को समय पर समर्थन के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि प्रोत्साहनों का तेज और कुशल वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। लुधियाना, पंजाब का प्रमुख औद्योगिक केंद्र होने के नाते, कुल प्रोत्साहन वितरण का 50% से अधिक हिस्सा है।
ग्रीन एनर्जी की ओर एक बड़े कदम पर प्रकाश डालते हुए, सांसद अरोड़ा ने कहा कि सरकार ने मौजूदा बॉयलरों को धान के भूसे से चलने वाले बॉयलरों में बदलने में उद्योगों का सहयोग करने के लिए 60 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी को मंजूरी दी है। लुधियाना, जिसमें पंजाब के लगभग 20% बॉयलर हैं, को इस पर्यावरण-अनुकूल पहल का एक बड़ा लाभार्थी होने की उम्मीद है।
इसके अलावा, औद्योगिक बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए, अरोड़ा ने घोषणा की कि सभी औद्योगिक फोकल प्वाइंटस को आवश्यक मानकों को पूरा करने के लिए अपग्रेड किया जाएगा - जिसमें उचित सड़कें, स्ट्रीट लाइट, जल आपूर्ति, सीवरेज सिस्टम, ग्रीन पार्क और स्वच्छता शामिल हैं। मौजूदा फोकल प्वाइंटस में से 26 का प्रबंधन पीएसआईईसी द्वारा किया जाता है और लगभग 33 का प्रबंधन स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा किया जाता है। पीएसआईईसी अकेले अपने फोकल प्वाइंटस को अपग्रेड करने के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने की योजना बना रहा है। लुधियाना को फेज I से VIII, साइकिल वैली, रायकोट और ताजपुर के फोकल प्वाइंट में अपग्रेड से लाभ मिलने की उम्मीद है।
अरोड़ा ने कहा कि सरकार ने उन प्लॉट आवंटियों के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) पालिसी अधिसूचित की है, जिन्होंने मूल भुगतान या वृद्धि राशि का भुगतान नहीं किया है। नीति, जो 8% साधारण ब्याज पर निपटान की अनुमति देती है, से लगभग 400 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक राहत मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा, पीएसआईईसी भूखंडों की क्लबिंग और डी-क्लबिंग के लिए नई नीतियां बनाई जा रही हैं, साथ ही रद्द किए गए भूखंडों के लिए अपीलीय तंत्र भी बनाया जा रहा है - यह एक ऐसा कदम है जो लुधियाना के भूखंड मालिकों और औद्योगिक डेवलपर्स को लाभान्वित करने वाला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सोमवार तक इस आशय की घोषणा होने की उम्मीद है।
एमएसएमई के लिए भुगतान में देरी से संबंधित चिंताओं को संबोधित करते हुए, अरोड़ा ने बताया कि सरकार एक ऑनलाइन विवाद निवारण तंत्र को लागू करने की प्रक्रिया में है। यह मंच लुधियाना के उद्योगपतियों को ऑनलाइन सुनवाई में भाग लेने और डिजिटल रूप से दस्तावेज जमा करने में सक्षम करेगा, जिससे प्रक्रियात्मक देरी में काफी कमी आएगी। मार्च 2022 से, एमएसएमई विलंबित भुगतान ढांचे के तहत 19.24 करोड़ रुपये से जुड़े कुल 1,145 मामलों का समाधान किया जा चुका है।
उन्होंने औद्योगिक विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए निष्कर्ष निकाला, जिसमें कहा गया कि रोडमैप केवल एक विजन नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना है कि लुधियाना पंजाब के औद्योगिक परिवर्तन में सबसे आगे रहे।
हलवारा एयरपोर्ट से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में अरोड़ा ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के कॉरपोरेट मुख्यालय ने गुरुवार को हलवारा एयरपोर्ट के उद्घाटन के संबंध में अपने स्थानीय अधिकारियों को एक आधिकारिक ईमेल भेजा है। इस संदेश के अनुसार, उद्घाटन जल्द ही होने की उम्मीद है, जिसमें किसी वीआईपी या वीवीआईपी की अध्यक्षता में कार्यक्रम किया जा सकता है। संदेश में स्थानीय अधिकारियों को कार्यक्रम के लिए तैयारियां शुरू करने और आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है।
अरोड़ा ने जोर देकर कहा कि संदेश से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि एयरपोर्ट उद्घाटन के कगार पर है, जिसके बाद यह चालू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार संदेश से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि एएआई निकट भविष्य में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से एयरपोर्ट को अपने अधीन ले लेगा।
यह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो अब जल्द ही हकीकत बनने वाला है।
इस अवसर पर उपकार सिंह आहूजा (सीआईसीयू), राहुल आहूजा (एपेक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पंजाब), हरसिमरजीत सिंह लकी (यूसीपीएमए) और अवतार सिंह भोगल मौजूद थे। उन्होंने औद्योगिक रोडमैप का अनावरण करने और हलवारा हवाई अड्डे से संबंधित अपडेट को साझा करने के लिए अरोड़ा के प्रयासों की प्रशंसा की।
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