दस दिन के रिमांड के बाद पूर्व कांग्रेसी मंत्री आशु भेजे गए जेल: अब करीबियों से पूछताछ का सिलसिला शुरु कई करीबियों को भेजा जा चुका समन
Aug12,2024 | Enews Team | Jalandharफूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु को इस दस दिन के रिमांड के बाद ज्यूडिशियल रिमांड पर कपूरथला जेल भेज दिया गया। ईडी ने आज कड़ी सुरक्षा के बीच आशू को जालंधर कोर्ट में पेश किया। हालांकि कहा जा रहा था कि इस मामले में कोर्ट में सबूत पेश करके बड़े खुलासे ईडी कर सकती थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के बाद भारत भूषण आशु पर ज्यूडियशल कस्टडी का फैसला दिया है। ईडी अधिकारी जेपी सिंह ने बताया कि आज कोर्ट से ज्यूडिशियल कस्टडी ही मांगी गई थी, जो कि कोर्ट की ओर से मिल गई। उन्होंने कहा कि इस मामले की जानकारी प्रेस वार्ता के जरिए दे दी जाएगी। जेपी सिंह ने कहा कि जांच में जो सामने आया है वह सब कुछ प्रेस वार्ता के जरिए सांझा कर दिया जाएगा। जेपी सिंह ने कहा कि इस मामले की अभी जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि वह चार्जशीट 60 दिनों में फाइल दायर की जाएगी। उधर,सीनियर एडवोकेट मनदीप सचदेवा ने कहा कि 14 दिन के लिए भारत भूषण आशु को कपूरथला जेल में भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि 23 अगस्त को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़ी बात है कि ईडी के अधिकारियों ने आशु को पिछले 10 दिनों से रिमांड पर लिया हुआ है। पिछले 10 दिनों से आशु से लगातार पूछताछ की जा रही थी। आशु को ईडी ने 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि ईडी ने करीब 5 ऐसे लोगों को तलब किया है जो आशु के बेहद करीबी हैं। इनमें से कुछ वे लोग भी हैं जिनकी संलिप्तता विजिलेंस ने ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले में पाई थी। आने वाले दिनों में जांच सूची में तलब किए जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। यहां तक कि आशु के कई करीबी लोगों के वित्तीय खातों की भी जांच की जा रही है। उधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट से संबंधित LDP केस पर भी अधिकारियों की नजर है। ईडी के अधिकारी आशु के बैंक खातों और विदेशी लेन-देन के रिकॉर्ड पर काम कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले के अलावा ईडी के अधिकारियों ने अब एलडीपी मामले के भी रिकॉर्ड जुटाने शुरू कर दिए हैं। आने वाले दिनों में इस मामले की भी जांच शुरू होने वाली है। इन दोनों मामलों पर सीबीआई की भी नजर है। अगर सीबीआई इस मामले की जांच करती है तो आरोपियों पर जांच की गाज गिर सकती है।
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