पंजाब में 27 अगस्त को बसों की हड़ताल टली: सरकार से Prtc कर्मियों की बैठक सफल; राखी के त्योहार को देखते हुए फैसला

चंडीगढ़। पंजाब में कल 27 अगस्त को बसों की हड़ताल नहीं होगी। यह फैसला पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की ट्रांसपोर्ट मंत्री हरपाल सिंह चीमा के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया है। यूनियन के प्रधान रेशम सिंह ने बताया कि बैठक काफी अच्छी रही। कई मुद्दों पर सहमति बन गई है। अब 6 सितंबर को दोबारा बैठक होगी। ऐसे में रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए यूनियन ने 27 अगस्त को हड़ताल पर नहीं जाने का फैसला लिया है। रेशम सिंह ने बताया कि बैठक में पिछले लंबे समय से लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने का मुद्दा भी शामिल था। उन्होंने कहा कि पर्सोनल और वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है और उनके लिखित कमेंट भी आ चुके हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सर्विस रूल्स बनाकर कर्मचारियों को पक्का किया जाए। इस पर सरकार से 10 दिन का समय मांगा गया है और 6 सितंबर को अगली बैठक का समय दिया गया है।

काम के बराबर मिलेगा बेतन

दूसरा मुद्दा मुलाजिमों के लिए बराबर काम, बराबर वेतन लागू करने का था। इसमें मंत्री ने बताया कि यह फैसला सभी विभागों पर लागू किया गया है और दो-चार दिन में इसे लागू कर दिया जाएगा।

आउटसोर्सिंग मुलाजिम भी रेगुलर होंगे

आउटसोर्सिंग मुलाजिमों को रेगुलर करने का मामला भी बैठक में उठाया गया। इस पर मंत्री ने बताया कि बिल पास हो चुका है। इसकी कुछ गाइडलाइन जारी की जा रही हैं और संबंधित पत्र भी जारी किया जा चुका है।

मुलाजिमों पर दर्ज पर्चे कैंसिल होंगे

मुलाजिमों पर दर्ज अवैध पर्चे रद्द करने की भी बड़ी मांग थी। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने बताया कि इस संबंध में गृह विभाग को पत्र भेजा गया था। गृह विभाग ने दोनों जिलों के एसएसपी को पत्र भेज दिया है। उनके कमेंट आने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आउटसोर्सिंग में कम वेतन पर काम कर रहे मुलाजिमों की मांग पर भी विचार किया गया। इस संबंध में फाइलें मंगवाई गई हैं। वहीं, बहाली का मुद्दा भी उठाया गया और कर्मचारियों को बहाल करने पर विचार किया जाएगा।

2 महीने में आएंगी नई बसें

रेशम सिंह ने बताया कि नई बसें अगले दो महीने में आएंगी। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। जत्थेबंदी ने रक्षाबंधन के त्योहार को ध्यान में रखते हुए सरकार को 6 सितंबर तक का समय दिया है। अगर 6 सितंबर तक मांगें लागू नहीं होती हैं तो यूनियन अगला फैसला लेगी।