September 16, 2026 10:00:35
राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला-जैडएलडी प्लांट के लिए मिलेगी दो करोड़ की सब्सिडी।

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला-जैडएलडी प्लांट के लिए मिलेगी दो करोड़ की सब्सिडी।

अब पंजाब के कारोबारियों की सरकार पर नज़र

Jan4,2020 | Enews Team | Rajsthan

   ई न्यूज़ पंजाब, लुधियाना।              राजस्थान सरकार ने अब जैडएलडी प्लांट के लिए के लिए सब्सिडी 50 लाख से बढ़ा कर 2 करोड़ रुपए कर दिया है।  सरकार के फैसले से डाईंग और रंगाई क़ारोबारियों को सरकार का बड़ा साथ मिल गया है और सरकार के इस फैसले पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। ये घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में आयोजित शिल्प मेला दौरान की। पाली से कारोबारी कमलेश सत्कार, उमेश लौड़ा, जगदीश छाजेड़, विमल सलैजा, धनराज दैया, किशोर मेहता,सुरेश चंद गुप्ता, सीईटीपी सचिव अरुण पोरवाल व अन्य मौजूद थे और उनकी ओर से वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने व प्रदूषण से मुक्ति के लिए लिए ये सुझाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिया गया। जिस पर मुख्यमत्री ने तुरंत 50 लाख की सब्सिडी को बढाकर दो करोड़ रुपए कर दिया। इस पूरे प्रकरण में सुनील जी परिहरण का अहम योगदन रहा है। वे मैक्निकल वैपर रिकैंपेशन पर लंबे समय से काम करते आ रहे हैं और उनकी ओर से दिए गए प्रोजेक्टों के आधार पर ही राजस्थान की ओर से एमवीआर तकनीक पर काम किया जा रहा है और इसका नतीजा है कि इस प्रणाली पर कमलेश सत्कार की ओर से अपनाया गया व इसके बाद इंडस्ट्री को इस प्रणाली के नतीजों का अहम जानकारी मिल सकी।  अब इस प्रणाली के बेहतर नतीजों को देखते सरकार ने इसे अपनाना शुरु कर दिया है। बड़ी बात ये है कि इस प्रणाली पर राजस्थान सरकार ने अमल शुुरु कर दिया है, लेकिन अभी तक पंजाब में इस प्रणाली का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और इसमें कहीं न कहीं पीपीसीबी व सरकारी विभागों की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। वह इस बारे में राजस्थान के कारोबारी कमलेश सत्कार ने  बताया कि उनका यह पहला प्लांट है, जिसमे एमवीआर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और सरकार ने इस तकनीक को प्रोत्साहित करने को इसकी सब्सिडी बढ़ा कर 2 करोड़ कर दी है। वही इस बार में एक्सपर्ट पवन शर्मा ने कहा कि पंजाब में इस तकनीकी बड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक को पहले लार्ज इंडस्ट्री पर लागू कर इसके बेहतर नतीजे लेने के बाद इस तकनीक को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बाकी इंडस्ट्री पर लागू कर पंजाब को पॉल्युशन फ्री बनाया जा सकता है। शर्मा ने कहा कि पंजाब सरकार वॉटर पॉल्युशन को कम करना चाहती है, लेकिन उसे सही दिशा देने की जरूरत है।

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