अब छोटे डिफाॅल्ट पर नहीं चलेगा अपराधिक मुकदमा
25 लाख रुपये तक के टैक्स डिफॉल्टर्स पर कार्रवाई के लिए सीनियर अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी.
Sep14,2019 | Yashpal sharma | ludhianaई न्यूज पंजाब, लुधियाना देश की आर्थिक सुस्ती से किस तरह से निपट जाए, इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पिछले करीब 20 दिनों से लगातार इकनोमी को बूस्ट देने के लिए नए नए राहतें व सहूलियतों के बंद पिटारे खोलती चली जा रही है। शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर मीडिया के समक्ष आई और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा फोकस होम बायर्स, एक्सपोर्ट और टैक्स रिफॉर्म पर है। उन्होंने बताया कि छोटे डिफॉल्ट में अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा। वहीं 25 लाख रुपये तक के टैक्स डिफॉल्टर्स पर कार्रवाई के लिए सीनियर अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी । निर्मला सीतारमण ने बताया कि एक्सपोर्ट के लिए नई स्कीम लॉन्च की गई है। 1 जनवरी 2020 से मर्चन्डाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम यानी एमईआईएस की जगह नई स्कीम आरओडीटीईपी को लॉन्च किया गया है । नई स्कीम से सरकार पर 50 हजार करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अप्रैल-जून में इंडस्ट्री के रिवाइवल के संकेत मिले हैं । इसके अलावा क्रेडिट गारंटी स्कीम का फायदा एनबीएफसी को मिला है।बैंकें का क्रेडिट आउटफ्लो बढ़ा है और इसकी अधिक जानकारी के लिए वे 19 सितंबर को पीएयू बैंकों के प्रमुख के साथ बैठक करेंगी। इससे पहले इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए निर्मला सीतारमण दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है।
no criminal case on small default
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