पंजाब भर में रियल एस्टेट कारोबार में आ रही गिरावट और बढ़ रही रिश्वतखोरी के खिलाफ लुधियाना कॉलोनाइजर्स एंड प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जिसकी अगवाई संगठन के प्रधान एसएस प्रकाश सिंघी, लक्की चोपड़ा और बिट्टू भुल्लर सहित अन्य कॉलोनाइजर्स की ओर से की गई। इस अवसर पर प्रॉपर्टी डीलर्स की ओर से रियल एस्टेट कारोबार में आ रही दिक्कत और सरकार की ओर से किया जा रहे झूठे दावों का जमकर खुलासा किया गया। इसके साथ-साथ आम पब्लिक को रजिस्ट्री करवाने में आ रही दिक्कत और तहसील ऑफिस में फैले भ्रष्टाचार का भी खुलासा किया। इस अवसर पर एसएस प्रकाश ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लुधियाना में आकर यह दावा करते हैं कि गरीब लोगों की दिक्कतों को देख एनओसी खोल दी गई है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। केवल सरकार झूठे दावे कर रही है आम पब्लिक अपने 500 गज के प्लॉट में से 100 गज का प्लॉट तक नहीं बेच पा रही और ना ही इसके लिए एनओसी दी जा रही है बल्कि बिना एनओसी के तहसील ऑफिस में रिश्वत देखकर ऐसी रजिस्ट्री धड़ल्ले से की जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्लाड़ा ऑफिस आम पब्लिक को एनओसी नहीं मिल रही और तीन-तीन महीने के चक्कर काटने के बाद कहीं यह एनओसी मिल पाती है। तक का समय लग रहा है। इसके साथ-साथ कई एनओसी पर ऑब्जेक्शन लगाकर लोगों को लौटा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब में रिश्वतखोरी इतनी अधिक बढ़ गई है कि सरकार का कहना है कि बाहर गए लोग वापस आएंगे , लेकिन सच्चाई यह है कि कि अगर रिश्वतखोरी ऐसे ही चली तो पंजाब आधा खाली हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तहसील ऑफिस में तहसीलदार दोपहर 2 बजे आते है और महिलाएं अपने बच्चों के साथ सुबह से रजिस्ट्री करवाने के लिए इंतजार में रहती हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कोई बेहतर पॉलिसी जल्द नहीं लाती तो प्रॉपर्टी कारोबार में लगे लोगों के ऑफिसों पर ताले लग जाएंगे। वही इस दौरान लकी चोपड़ा ने कहा कि सरकार ना तो कोई पॉलिसी ला रही है और ना ही गरीबों को कोई मकान बना कर दे रही है। तहसील ऑफिस में तहसीलदार पूरी मनमानी कर रहे हैं और मोटी रिश्वत लेकर रजिस्ट्री की जा रही है। क्या यह सब कुछ शहर के डीसी और विधायकों को दिखाई नहीं दे रहा, उन्हें सब दिखाई दे रहा है लेकिन सब पर्सनल इंटरेस्ट के चलते चुप है। उन्होंने कहा कि सरकार एनओसी खोल नहीं रही है और इसका नतीजा है कि आम लोग जिन्होंने 50-50 गज के मकान की रजिस्ट्री करवानी है, उनसे ₹50000 तक की रिश्वत मांगी जा रही है। उन्होंने कहा कि तहसील ऑफिस से लाखों रुपए की रिश्वत बाहर जाती है और कोई तहसीलदार केवल अपने दम पर इतनी मोटी रिश्वत नहीं ले सकता। वही सब अवसर पर आम आदमी पार्टी के नेता बिट्टू भुल्लर ने कहा कि सरकार 2022 में एक प्रॉपर्टी डीलर्स और कॉलोनाइजर्स के हक में पॉलिसी लाने जा रही थी लेकिन हाई कोर्ट में स्टे के चलते ही संभव नहीं हो पाया, लेकिन जल्द सरकार इस मामले में हाई कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रख जल्द यह पॉलिसी लेकर आएगी, लेकिन फिलहाल हमें किसी तरह की राहत नहीं है। इस अवसर पर मनदीप सिंह मनी, मनोहर लाल सोनी सहित कईं अन्य कॉलोनाइजर व प्रॉपर्टी डीलर्स मौजूद थे।
Colonizers-And-Property-Dealers-Of-Ludhiana-Opened-A-Front-Against-The-Punjab-Government