ई न्यूज पंजाब, लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से चेयरमैन रमण सुब्रमनियम की अगुवाई में पहली बार ई आक्शन के जरिए अपनी प्रॉपर्टियों की नीलामी करवाई गई। इस नीलामी की आधी अधूरी तैयारी के बावजूद ट्रस्ट 50 फीसदी प्रॉपर्टियों को बेचने में कामयाब रहा। हालांकि ट्रस्ट की ओर से इस ई आक्शन के लिए कोई हेल्प डेस्क तैयार न किए जाने के चलते आम पब्लिक को इस नीलामी में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। चेयरमैन रमण सब्रमनियम की ओर से दावा किया कि ये नीलामी पूरी तरह से पारदरशी और बिना किसी हंगामे के करवाई गई है। इस नीलामी में कुल 36 प्रॉपर्टियां ई आक्शन में रखी गई थी, जिसमें ट्रस्ट की ओर से 21 की ई आक्शन की गई। जिसमें से 18 प्रॉपर्टी की बोली सिरे चढ़ गई और तीन प्रॉपर्टियां कम बोली लगाए जाने के कारण रदद कर दी गई। ट्रस्ट ने दावा किया है कि इस नीलाम से उन्हें करीब 18 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आएगा। लेकिन ये दावा बुधवार शाम को ही साफ हो पाएगा। असल में इस आक्शन में चार से पांच प्रॉपर्टियां ऐसी भी बताई जा रही हैं, जिनकी खरीददारों की ओर से चूक से लाख की बजाय करोड़ में एंट्री फीड़ कर दी गई। इनमें एक मामला किचलू नगर निवासी बिटटू भुल्लर का हैं, जिन्होंने ऋषि नगर के एक बूथ के लिए 33 लाख की बजाय 3 करोड़ 3 लाख रुपए और ऋषि नगर निवासी प्रवीण सोई ने किचलू नगर के बूथ के लिए 21 लाख की बजाय गलती से 2.1 करोड़ रुपए की ई आक्शन फीड़ कर दी। बताया जाता है कि ऐसी गलतियां दो तीन अन्य आक्शन में भी पेश आई हैं। ऐसे में उक्त खरीददारों की ये चूक उनको एक-एक लाख रुपए में पड़नी तय मानी जा रही है। उक्त खरीददारों की ओर से जमा करवाई एक एक लाख रुपए की गारंटी ट्रस्ट की ओर से जब्त कर ली जाएगी। ऐसे में ट्रस्ट की ओर से जो रेवेन्यू का दावा 18 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है, वो घटकर 10 से 12 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। बुधवार शाम तक सभी कामयाब बिडर्स को कुल राशि का दस फीसदी हिस्सा छह फीसदी सैस के साथ जमा करवाना है। वहीं इस बारे में ट्रस्ट के चेयरमैन रमण सुब्रमनियम ने बताया कि हेल्प डेस्क न होने से बिडर्स को कुछ समस्या आई है और इसे अगली बार पूरी तरह से दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये पूरे पंजाब में पहली बार है जब किसी सरकारी डिपार्टमेंट न अपनी प्रॉपर्टियां ई आक्शन के जरिए बेची है। उन्होंने कहा कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को बेहतर सिस्टम देना और इसकी स्कीम्स में रह रहे लोगों को बेहतर सुविधाएं देना अहम मकसद है। इस आक्शन से आने वाला रेवेन्यू डेवलपमेंट पर ही खर्च किया जाएगा।
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