एनओसी को लेकर प्लॉट होल्डर्स व काॅलोनाइजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अगले दस दिन में आ सकता है बड़ा फैसला
साल 2018 की पालिसी में अमेंडमेंट को तैयार किया गया ड्राफ्ट
Mar6,2023 | Yashpal Sharma | Ludhianaयशपाल शर्मा, लुधियाना पंजाब के विभिन्न जिलों में होने वाले कौंसलर चुनाव को ध्यान में रख आम आदमी पार्टी की सरकार एनओसी व प्लॉटों की सब डिवीजन को लेकर आम पब्लिक व कालोनाइजर्स को बड़ी राहत आने वाले 10 से 15 दिनों में दे सकती है। इसके लिए हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट की ओर से पालिसी अक्टूबर 2018 में अमेंडमेंट को एक ड्राफ्ट लोकल गर्वमेंट के सेक्रेटरी, डायरेक्टर, पंजाब के सभी चीफ एडमिनस्ट्रेटर (सीए) व सभी एडिशनल चीफ एडमिनस्ट्रेटर (एसीए) व पंजाब में विभिन्न जिलों में तैनात समूह एडीसी जरनल को भेज दिया। डिपार्टमेंट ने पांच दिनों के भीतर इस प्रपोजड ड्राफ्ट पर सभी की टिप्पणी मांगी है। इस ड्राफ्ट में कुल 13 इश्यू व इनके हल की प्रपोजल बना कर भेजी गई है। जिसमें 18 अक्टूबर 2018 से पहले रजिस्ट्री किए प्लॉटों को बिना एनओसी मंजूरी, प्लॉटों की सब डिवीजन पर लगी रोक को हटाने से लेकर कईं अन्य मुश्किलों के हल को हरी झंड़ी देने का पूरा एजेंडा रखा गया है। जानकारी मुताबिक ये पूरा ड्राफ्ट पंजाब शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा व हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ए के सिंहा के विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। गौर हो कि पंजाब कालोनाइजर्स एंड प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन की ओर से भी पहले इस मामले में लुधियाना व बाद में हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ए के सिंहा को आम पब्लिक व कालोनाइजर्स को पेश आ रही दिक्कतों का एक मैंमोरेंडम दिया था और अब उसी मैंमोरेंडम में से ही अधिकतर समस्याओं का हल इस ड्राफ्ट में रखा गया है। इस ड्राफ्ट में मकान के निर्माण व नक्शा पास के दौरान कईं नियमों को लागू करने की योजना है। ------ कालोनाइजर्स व आम पब्लिक को पेश आ रही दिक्कतों को लेकर लगातार मीटिंगें चल रही थी और अब उम्मीद है कि कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा व प्रिंसिपल सेक्रेटरी एके सिंहा के साथ दस दिनों पहले हुई मीटिंग के बाद बड़ी राहत मिल सकती है। उन्होंने बताया कि सब डिवीजन का इश्यू था और 500 स्कवेयर मीटर से नीचे के प्लाटों की सब डिवीजन क्यों रोकी है, इस पर भी चर्चा हुई थी। वहीं बडे़ प्लाटों की एग्रीक्लचर में रजिस्ट्री होने से रेवेन्यू चोरी मामले में भी स्टांप डयूटी लेने की आपसी सहमति बन गई थी। हमारी मांगों में से काफी मांगें इस ड्राफट में मान ली गई हैं। सरकार जल्दी से जल्दी से इस ड्राफट को लागू कर पालिसी में अमेंडमेंट कर पब्लिक को राहत दे। गुरविंदर सिंह लांबा, प्रधान पंजाब कालोनाइजर एंड प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन - डिपार्टमेंट की ओर से एक ड्राफ्ट गलाड़ा को भेजा गया है और इस पर टिप्पणी से पहले अगर स्टैक होल्डर्स से भी मीटिंग की जरुरत होगी वो हम करेंगे। अमरिंदर सिंह मल्ली, एसीए गलाड़ा
Big News For Plot Holders And Colonizers Regarding Noc Big Decision May Come In Next Ten Days
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