पंजाब कैबिनेट मीटिंग में बड़े फैसले:स्पोर्ट्स पॉलिसी-डेंटल कॉलेज भर्ती मंजूर; घर तक पहुंचेगा आटा, मार्कफैड खोलेगा 500 नए डिपो
Jul29,2023 | Enews Team | Chandigarhचंडीगढ़। पंजाब कैबिनेट की शनिवार को मीटिंग हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि वर्षों से लंबित स्पोर्ट्स पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। अमृतसर और पटियाला के दोनों बड़े सरकारी डेंटल कॉलेज के लंबे समय से रिक्त 39 पद भरे जाएंगे। लोगों के घर तक आटा पहुंचाने को भी मंजूरी प्रदान की है। मंत्री चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार ने कई नए पदों का सृजन कर नियुक्ति की है। पंजाब राज कानूनी सेवा अथॉरिटी को मजबूत बनाने के लिए लगभग 9 जिलों में रिक्त पदों को भरा गया।
आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में 14 सुपरवाइजर और 200 ट्रेनर
वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि पंजाब की एकमात्र होशियारपुर स्थित श्री गुरु रविदास आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में CM भगवंत मान की योगशाला चलती है। इसके तहत बजट का प्रबंध कर नए पदों का सृजन किया गया है। इनमें और करीब 14 सुपरवाइजर के पद और करीब 200 योगा ट्रेनर पंजाब के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों को स्वस्थ रहने का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
मजदूरों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सरल
मंत्री चीमा ने कहा कि पंजाब में लेबर कंस्ट्रक्शन में लगे मजदूरों की पंजीकरण प्रक्रिया पहले काफी जटिल होती थी। इससे मजदूरों को पंजीकरण कराने में परेशानी होती थी और वे स्वयं को रजिस्टर नहीं करवा पाते थे। लेकिन पंजाब सरकार ने इस पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बना दिया है। पहले किसी मजदूर को मेडिकल या किसी अन्य लाभ के लिए आवेदन करने के बाद 6 महीने तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब ऑनलाइन माध्यम से इस समय सीमा को घटाया गया है। कहा कि पंजाब में जहां कहीं भी मजदूर काम करते मिलेंगे, अफसर स्वयं वहां जाकर उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे।
घर तक आटा पहुंचाने की गारंटी पूरी
मंत्री चीमा ने कहा कि चुनाव के समय AAP सरकार ने आटा-दाल योजना के तहत लोगों के घर तक आटा पहुंचाने की गारंटी दी थी। इस मीटिंग में इस गारंटी को मंजूरी दी गई। जो लोग आटा-दाल योजना के लाभार्थी हैं, वह डिपो से लाभ ले सकते हैं। राज्य सरकार पंजीकरण कराने वाले लोगों के घर तक आटा पहुंचाएगी। इसके लिए मार्कफैड 500 और नए डिपो खोलेगी।
बाढ़ में मारे गए 44 पंजाबी, एक्स ग्रेशिया ग्रांट दी
मंत्री चीमा ने कहा कि पंजाब में बाढ़ से किसानों की फसलें बर्बाद हुई, मजदूर मारे गए, सड़क और मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। इसके लिए केंद्र सरकार से लिखित में फंड मांगा गया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से पंजाब में 44 लोगों की जान गई। राज्य सरकार उनके परिवारों को एक्स ग्रेशिया ग्रांट के पैसे दे चुकी है।
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