चंडीगढ़। पंजाब सरकार बीते करीब छह महीने से केंद्र सरकार से ग्रामीण विकास फंड (RDF) जारी करने की मांग कर रही है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा राज्य की इस मांग पर फिलहाल तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। नतीजतन मुख्यमंत्री पंजाब ऑफिस से केंद्र सरकार को अब छठी बार पत्र लिखा गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान केंद्र सरकार द्वारा RDF फंड जारी नहीं करने पर अदालत जाने तक की चेतावनी दे चुके हैं। बावजूद इसके केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। वहीं, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडि्डयां ने कहा कि वह जल्द ही केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात कर उनके समक्ष यह मुद्दा उठाएंगे। हालांकि, इससे पहले मुख्यमंत्री पंजाब भी स्वयं विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष RDF का फंड जारी करने की मांग करते रहे हैं।
AAP राज्यसभा सांसद की RDF और विशेष पैकेज की मांग
आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हाल ही में हुई ऑल पार्टी मीटिंग में भी पंजाब का करीब चार हजार करोड़ रुपए का RDF फंड और पंजाब के बॉर्डर राज्य होने के चलते विशेष पैकेज की मांग की है। लेकिन उनके द्वारा यह मुद्दा उठाने के दौरान भी केंद्रीय मंत्रियों द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। नतीजतन लगातार वित्तीय बोझ बढ़ने से पंजाब सरकार को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
पंजाब पर गहराया वित्तीय संकट
पंजाब पर वित्तीय संकट गहराया हुआ है। क्योंकि इससे पहले केंद्र पर राज्य का करीब 5,800 करोड़ रुपए का फंड बकाया था। इसमें पिछले चार खरीद सत्रों का बकाया ग्रामीण विकास फंड (RDF) का 3,600 करोड़, जो बढ़कर करीब चार हजार करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का भी 600 करोड़ रुपए बकाया था। साथ ही स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस (SCA) की 1,600 करोड़ रुपए की राशि भी जारी नहीं की गई थी।
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