पंजाब में आज रूटीन में चलेंगी रोडवेज बसें:कर्मियों के वेतन में 5% बढ़ोतरी के बाद Prtc-पनबस कॉन्ट्रेक्ट यूनियन की हड़ताल मुलतवी
Nov9,2023 | Enews Team | Ludhianaलुधियाना। पंजाब में PRTC व पनबस कॉन्ट्रेक्ट वर्कर्ज यूनियन ने 9 नवंबर गुरुवार को हड़ताल का फैसला वापस ले लिया है। इससे बसों में सफर करने वाले लाखों लोगों को राहत मिली है। यूनियन के इस फैसले के बाद आज सरकारी बसें पंजाब में सामान्य चलेंगी। दरअसल, यूनियन की प्रमुख मांग को पंजाब सरकार ने देर रात मान लिया और संबंधित पत्र जारी कर दिया गया। वेतन बढ़ोतरी सहित अन्य कई मांगों को लेकर पंजाब में चक्का जाम की तैयारी थी। ऐसे में त्योहारों में पनबस, रोडवेज या पेप्सू बसों में सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। यूनियन ने चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में भी संघर्ष जारी रहेगा। अमृतसर कंट्रेक्ट यूनियन के प्रधान जोध सिंह ने बताया कि देर रात यूनियन की प्रमुख मांग वेतन 5% की बढ़ोतरी को मान लिया गया और लेटर भी जारी कर दिया गया। जिसके बाद यूनियन ने चक्का जाम करने के फैसले को वापस ले लिया।
आश्वासन मिलता है, मांगें पूरी नहीं होती
इससे पहले रोडवेज के कर्मचारियों ने 14 अगस्त से 16 अगस्त तक तीन दिन की हड़ताल की घोषणा की थी। तब मुख्यमंत्री भगवंत मान से पैनल मीटिंग का आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल वापस ले ली थी। पंजाब रोडवेज पनबस PRTC कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के प्रदेश नेता गुरप्रीत सिंह ढिल्लों का कहना था कि रोडवेज में लंबे समय से ठेके पर काम करते आ रहे कर्मचारियों की विभाग के आला अफसरों के साथ मुख्यमंत्री से भी बैठकें हो चुकी हैं। बैठकों में मांगों को पूरा करने का आश्वासन तो जरूर मिलता है लेकिन अभी तक उनकी एक भी मांग नहीं मानी गई है। सरकार ने कहा था कि विभाग में ठेके पर 10 साल से काम कर रहे कर्मियों को पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार का यह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जिसके चलते इस बार बिना मांग पूरी किए हड़ताल वापस ना लेने की मांग कर्मचारी उठा चुके थे।
क्या-क्या मांगें थी
कर्मचारियों की मांग है कि ट्रांसपोर्ट से ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए। सरकार जीएसटी के बचने वाले 20 से 25 करोड़ कर्मचारियों के कल्याण पर खर्च किए जाएं। किलोमीटर स्कीम योजना को खत्म कर बसें रोडवेज के बेड़े में शामिल की जाएं। वहीं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करके उनकी सैलरी में पांच प्रतिशत का इजाफा करने की भी मांग थी। जिसमें से 5 प्रतिशत बढ़ौतरी के फैसले का लेटर जारी कर दिया गया।
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