चंडीगढ़। जेल से बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ADGP जेल को तलब कर लिया है। ADGP जेल की तरफ से मंगलवार को हाईकोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया गया। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर असंतुष्टि जताई। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। उनसे पूछा गया कि 8 महीने के बाद भी जांच रिपोर्ट क्यों नहीं आई। सुनवाई शुरू होते ही एडीजीपी के एफिडेविट में कहा गया कि जेलों में मोबाइल की स्मगलिंग और उनका इस्तेमाल रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले में जांच कर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए जांच कमेटी को थोड़ा और समय चाहिए।
एडीजीपी ने इतना जरूर कहा कि कमेटी ने यह पता लगा लिया है कि लॉरेंस का दूसरा इंटरव्यू 26 फरवरी 2023 से 17 मार्च 2023 के बीच रिकॉर्ड किया गया। इसलिए कमेटी के लिए इंटरव्यू की तारीख, समय और रिकॉर्डिंग की जगह तय करना मुश्किल नहीं होगा। इसके जवाब में HC ने कहा कि इंटरव्यू की जांच के लिए 29 मार्च 2023 को कमेटी बनी। इंटरव्यू के वक्त वह ज्यूडिशियल कस्टडी में था। 8 महीने बाद भी कमेटी रिपोर्ट नहीं सौंप सकी। हाईकोर्ट जांच की गति से संतुष्ट नहीं है और इस मामले में जवाब चाहती है कि रिपोर्ट सबमिट करने में देरी क्यों हो रही है। इस मामले में एडीजीपी जेल अगली सुनवाई में हाईकोर्ट में पेश होकर बताएं कि जांच रिपोर्ट में देरी क्यों हो रही है?। वे यह भी बताएं कि जेल में बंदियों के मोबाइल इस्तेमाल और वहां से फिरौती जैसी कॉल्स को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं।
18 दिन पहले हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा था जवाब
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने सुओ मोटो बेसिस पर सुनवाई शुरू की थी। 18 दिन पहले हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से सवाल किया था कि इस मामले की जांच के लिए जो SIT टीम बनाई गई थी, जांच कहां तक पहुंची है। इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की गई?। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि जांच के लिए कमेटी गठित कर रखी है और मामला अभी विचाराधीन है। इस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा दाखिल किए गए जवाब पर असंतुष्टि जाहिर की। हाईकोर्ट ने इस पर हैरानी जताते हुए कहा कि इतना गंभीर मामला होने के बावजूद 7 महीने में जांच तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में ADGP जेल को इस बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का हाईकोर्ट ने आदेश दे रखा है।
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