विवाद- सांसद बिट्टू ने कारकस प्लांट पर जड़ा ताला निगम कमिश्नर बोले ये एनजीटी के आदेशों की अवमानना
Jan26,2024 | Yashpal Sharma | Ludhianaलुधियाना के रसलपुर गांव में नगर निगम की ओर से लगाए गए कारकस प्लांट को लेकर स्थिति अब और विवादित होती दिखाई दे रही है। शुक्रवार को सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने समर्थको सहित इस प्लांट पर ताला जड़ दिया गया। इस प्लांट को लेकर स्थानीय ग्रामीण वासियों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा था और नगर निगम व जिला प्रशासन ने कई महीनो इंतजार के बाद इस प्लांट को बातचीत के बाद चालू करवाया था। बिट्टू की ओर से प्लांट पर ताला जड़े जाने पर नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि ने इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के देशों की अवमानना बताया है। कमिश्नर ने कहा कि वे इस मामले में कानूनी एक्शन भी लेंगे। गौर हो कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही स्मार्ट सिटी योजना के तहत करीब 18 करोड़ की लागत से इस प्लांट को रसलपुर गांव में स्थापित किया गया था। जून 2021 से यह प्लांट बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन गांव वासियों के विरोध के चलते इसे चालू नहीं किया जा सका था। सतलुज दरिया में हो रहे प्रदूषण के चलते इस प्लांट को चलाना बेहद अनिवार्य बना हुआ था। लाडोवाल स्थित हड्डा रोड़ी के चलते सतलुज में प्रदूषण न हो, इसके लिए इसे बंद कर दिया गया था और इसके आसपास 2 - 2 मीटर की दीवारें तक कर दी गई है। सुनवाई के दौरान एनजीटी ने प्लांट के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार, नगर निगम और जिला प्रशासन को आदेश दिए थे। स्थानीय गांव वासियों से दो दौर की बातचीत के बाद 15 जनवरी को नगर निगम की टीम ने पुलिस बल के साथ इस प्लांट को चालू कर इसका संचालन शुरू कर दिया था। लेकिन इसके बाद स्थानीय गांव वासी इस प्लांट को लेकर फिर से विरोध में आ गए थे। इसी विरोध में स्थानीय गांव वासियों ने धरना लगा दिया था। जहां वीरवार शाम को सांसद रवनीत सिंह बिट्टू उनसे मिलने पहुंचे। बिट्टू ने गांव वासियों से बातचीत की और गांव वासियों की इस प्लांट को बंद करवाने की मांग के बाद उन्होंने खुद ही इस प्लांट के गेट पर ताला जड़ दिया। बड़ी बात है कि यह प्लांट का मुद्दा सीधे तौर पर बुड्ढा नाला और सतलुज के प्रदूषण के साथ जुड़ा हुआ है इसी जगह के आसपास हड्डा रोडी भी है जहां पर मरे हुए जानवरों को फेंका जाता है। जिसके चलते सतलुज में प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है और इसी के चलते एनजीटी की ओर से इस प्लांट को चलाने के लिए पंजाब सरकार के की चीफ सेक्रेटरी को भी तलब किया गया था और अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को है।
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