डेस्क, लुधियाना
आईसीएआई की एमएसएमई एवं स्टार्ट-अप समिति के तत्वावधान में, आईसीएआई की लुधियाना शाखा (एनआईआरसी) द्वारा “एमएसएमई सेमिनार ऑन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ पंजाब – द पंजाब इंडस्ट्रियल एंड बिज़नेस डेवलपमेंट पॉलिसी 2026” विषय पर एक ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण सेमिनार का सफल आयोजन किया गया।
इस सेमिनार का उद्देश्य पंजाब की नवीन औद्योगिक नीति, नियामकीय सुधारों एवं एमएसएमई क्षेत्र के लिए उपलब्ध अवसरों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना था।
कार्यक्रम में प्रतिष्ठित वक्ताओं द्वारा निम्नलिखित विषयों पर तकनीकी सत्र प्रस्तुत किए गए:
श्री दीपक डिमरी, फंक्शनल मैनेजर, डीआईसी लुधियाना द्वारा इंडस्ट्रियल एंड बिज़नेस डेवलपमेंट पॉलिसी 2026 पर अवलोकन एवं मुख्य संबोधन
श्री राहुल गर्ग, फंक्शनल मैनेजर, डीआईसी लुधियाना द्वारा राइट टू बिज़नेस (संशोधन) अधिनियम 2025 एवं नियम 2025 तथा पीएमईजीपी एवं पीएमएफएमई योजनाओं पर प्रस्तुति
श्री रोहित टंडन, सीनियर कंसल्टेंट, इन्वेस्ट पंजाब द्वारा पंजाब में ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस सुधार पर सत्र
सीए अंशुमन गोयल द्वारा पंजाब औद्योगिक नीति के अंतर्गत ईसीए सत्यापन पर विस्तृत जानकारी
कार्यक्रम का शुभारंभ सीए केशव गुप्ता, सचिव, लुधियाना शाखा के उद्घाटन वक्तव्य से हुआ, जिसके पश्चात सीए विकास गोयल, चेयरमैन, लुधियाना शाखा ने सभी का हार्दिक स्वागत किया।
सेमिनार में लुधियाना एवं आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जो इस विषय के प्रति गहरी रुचि एवं जागरूकता को दर्शाता है।
इस अवसर पर लुधियाना शाखा की प्रबंध समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:
सीए विकास गोयल – चेयरमैन
सीए राकेश कुमार ग्रोवर – उपाध्यक्ष
सीए केशव गुप्ता – सचिव
सीए अवनीत सिंह – कोषाध्यक्ष
सीए शिल्पी शर्मा – प्रथम महिला सीए स्टूडेंट्स एसोसिएशन
सीए मोहित वासन – तत्कालीन पूर्व चेयरमैन एवं सीए स्टूडेंट्स एसोसिएशन सदस्य
सीए सुमित भारती गुप्ता – प्रबंध समिति सदस्य
सीए लोविश गुप्ता – प्रबंध समिति सदस्य
सीए अमन गर्ग – प्रबंध समिति सदस्य
कार्यक्रम का समापन सीए राकेश कुमार ग्रोवर, उपाध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने सभी वक्ताओं, गणमान्य अतिथियों, प्रायोजकों एवं प्रतिभागियों का हार्दिक आभार व्यक्त किया।
Icai-Ludhiana-Branch-Organizes-Informative-Seminar-On-Msme-And-Punjab-Industrial-Policy-2026