कांग्रेसी मंत्रियों ने केंद्र द्वारा संघीय ढांचे का गला घोंटने पर बादलों को घेरा
बादल परिवार ने कुर्सी के मोह की खातिर अकाली दल के सिद्धांतों की बली दी - रंधावा, कांगड़ और आशू
प्रकाश सिंह बादल चुप्पी तोड़ें, सुखबीर पार्टी अध्यक्ष और हरसिमरत केंद्रीय मंत्रालय से इस्तीफा दे
May31,2020 | Enews Team | Chandigarhकेंद्र की एन.डी.ए. सरकार द्वारा कर्ज लेने संबंधी राज्यों के अधिकारों में की जा रही दखलअन्दाजी को लेकर कांग्रेस के मंत्रियों ने बादल परिवार को घेरा है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि संघीय ढांचे का गला घोंटने की दिल्ली सत्ता की कार्यवाही में बादल परिवार बराबर का हिस्सेदार है जिसके लिए राज्य के लोग उनको कभी माफ नहीं करेंगे। आज यहाँ जारी साझे बयान में कैबिनेट मंत्रियों सुखजिन्दर सिंह रंधावा, गुरप्रीत सिंह कांगड़ और भारत भूषण आशु ने कहा कि सारी उम्र संघीय ढांचे के नाम पर रोटियाँ सेंकने वाले प्रकाश सिंह बादल आज अपने बेटे और बहु द्वारा संघीय ढांचे के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाने पर चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा कि क्या अकाली दल के अध्यक्ष को अपनी ही पार्टी का श्री आनन्दपुर साहिब का संकल्प याद नहीं? अपने आप को राज्यों के अधिकारों की रक्षा का चैंपियन कहलाने वाला अकाली दल आज कुर्सी मोह की खातिर केंद्र की कार्यवाही पर न सिर्फ चुप है बल्कि उसकी चालों में बराबर का हिस्सेदार है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि केंद्र ने अपनी हद पार करते हुए राज्यों के कर्ज लेने के अधिकार में अनावश्यक दखलअन्दाजी की है। अकाली नेता केंद्र के फैसले का विरोध करने की बजाय बिजली बिलों संबंधी बेबुनियाद बातें करके लोगों को गुमराह करने की भद्दी साजिश रच रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह पहले ही स्पष्ट कह चुके हैं कि जब तक वह सत्ता में हैं किसानों को मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। कांग्रेसी नेताओं ने प्रकाश सिंह बादल को इस मामले पर चुप्पी तोड़ने और सुखबीर बादल को पार्टी अध्यक्ष और हरसिमरत बादल को केंद्रीय मंत्रालय से इस्तीफा देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि बादलों ने अपने पारिवारिक हितों और कुर्सी मोह के कारण अकाली दल के सिद्धांतों की बलि दे दी है और आज अकाली दल राज्यों के अधिकारों का हनन करने वालों के पाले में बैठ गया है। बादलों को पंजाब के लोग कभी माफ नहीं करेंगे।
Congress Ministers Lash Out On Badals Over Strangulation Of Federal Structure By Nda Government
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