खुशखबरी- ओटीएस स्कीम के तहत बेहद कम रेट पर रेगुलर करवाएं पानी सीवरेज के कनेक्शन, 5 जून तक उठा सकते हैं पालिसी का लाभ
Mar14,2024 | Yashpal Sharma | Ludhiana
लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब सरकार की ओर से इल्लीगल पानी सीवरेज के कनेक्शनों को रेगुलर करने के लिए वन टाइम सैटलमेंट पालिसी (ओटीएस) लेकर आई है, जिसके तहत 125 गज से लेकर 500 गज से अधिक की प्रॉपर्टियां बेहद कम रेट पर अपने कनेक्शन रेगुलर करवा पाएंगी। इसके साथ लोगों को सालों से बकाया पानी सीवरेज के बिल भी बिना ब्याज व पैनेल्टी के 5 जून 2024 तक जमा करवाए जा सकेंगे। ये पालिसी डिफाल्टर्स व लंबे समय से पेंडिंग चले आ रहे बिल धारकों को बड़ी राहत देगी।
आम तौर पर 125 वर्ग गज तक की घरेलू संपत्ति के जल-सीवर कनेक्शन को नियमित कराने के लिए निवासियों को 2350 रुपये तक का भुगतान करना पड़ता है। 125-250 वर्ग गज तक के घरेलू भवन के कनेक्शन के लिए निवासियों को 10450 रुपये का भुगतान करना होगा। 250 वर्ग गज से अधिक और 500 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल वाली संपत्तियों के लिए नियमितीकरण शुल्क क्रमशः 13250 रुपये और 15950 रुपये देने पड़ते हैं। इसी प्रकार कार्मशियल और इंडस्ट्रियल भवनों के लिए, 250 वर्ग गज तक की संपत्ति के लिए पब्लिक को रेगुलर शुल्क के रूप में 28550 रुपये तक का भुगतान करना होता है और 250 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल वाली संपत्तियों के लिए, संपत्ति के आकार के आधार पर शुल्क 42950 रुपये तक अदा करने पड़ते हैं।
लेकिन राज्य सरकार द्वारा जारी की गई ओटीएस स्कीम के तहत 125 वर्ग गज तक की संपत्ति के कनेक्शन को 400 रुपये में 125-250 वर्ग गज क्षेत्र तक की संपत्ति के घरेलू कनेक्शन के लिए रेगुलर फीस 1000 रुपये होगी। 250 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल वाली संपत्ति का शुल्क 2000 रुपये है। इस स्कीम का बड़ा फायदा कामशिर्यल व इंडस्ट्रियल यूनिटों के इल्लीगल कनेक्शनों को रेगुलर करवाने वाली पब्लिक होगा। ओटीएस नीति के तहत 250 वर्ग गज क्षेत्रफल तक की वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों के अनधिकृत जल-सीवर कनेक्शन को नियमित करने का शुल्क 2000 रुपये है। इसी प्रकार 250 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल वाली संपत्ति के कनेक्शन के लिए नियमितीकरण शुल्क 4000 रुपये है।
एमसी कमिश्नर संदीप ऋषि ने कहा कि यह निवासियों के लिए एक सुनहरा अवसर है क्योंकि इस नीति के तहत निवासी बिना किसी दंड और ब्याज के लंबित जल-सीवर बिलों का भुगतान भी कर सकते हैं। इस पॉलिसी का लाभ 5 जून तक लंबित शुल्कों के एकमुश्त भुगतान पर उठाया जा सकता है। निवासियों को भविष्य में अनधिकृत कनेक्शनों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए कम दरों पर कनेक्शन नियमित करवाना चाहिए।
State-Govt-Announces-Ots-Policy-For-Regularisation-Of-Unauthorized-Water-sewer-Connections
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