विधायक बग्गा हार के खौफ से लटका रहे हैं वार्ड-8 में उपचुनाव : ध्रुव अग्रवाल
* कहा, निगम चुनाव के साथ नोटिफिकेशन जारी न हुआ तो खटखटाएंगे हाइकोर्ट का दरवाजा * कांग्रेस के मजबूत किले वार्ड-8 में नहीं मिल रहा आम आदमी पार्टी को उम्मीदवार
* कांग्रेस के मजबूत किले वार्ड-8 में नहीं मिल रहा आम आदमी पार्टी को उम्मीदवार
May14,2026 | Enews Team | Ludhianaडेस्क, लुधियाना
लुधियाना । पंजाब कांग्रेस सचिव ध्रुव अग्रवाल ने नगर-निगम चुनावों के साथ लुधियाना नगर-निगम वार्ड-8 के उपचुनाव की घोषणा न करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा आम आदमी पार्टी व विधानसभा उतरी के विधायक को कांग्रेस के मजबूत किले में हार खौफ सता रहा है। विधानसभा चुनाव से पूर्व सैमिफाइनल के रुप देखे जा रहे इस उपचुनाव में विधायक मदन लाल बग्गा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। वार्ड-8 के कांग्रेसी पार्षद का गत वर्ष 29 जनवरी 2025 को निधन हो गया था। संविधान के अनुसार इस वार्ड में पार्षद का चुनाव 6 माह में होना आवश्यक है। मगर 1 वर्ष 4 महीने बीतने पर भी चुनाव आयोग वार्ड में पार्षद का चुनाव हीं करवा रहा।
उन्होने कहा अगर निगन चुनावों के साथ इस वार्ड के चुनाव की घोषणा न की तो वह हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने विधायक बग्गा के दबाव में ही राज्य में होने वाले नगर-निगम व नगर कौंसिल चुनावों के साथ इस क्षेत्र का उपचुनाव करने की घोषणा ही नही की। ध्रुव अग्रवाल ने कहा कि वार्ड-8 पिछले लंबे समय से कांग्रेस का मजबूत किला रहा है और यहां जनता का भरोसा आज भी कांग्रेस के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी को इस वार्ड में जनता का समर्थन नहीं मिल रहा, इसलिए सरकार जानबूझकर उपचुनाव की घोषणा टाल रही है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि वार्ड 8 के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को हार मिलती है तो यह 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आप के खिलाफ सता विरोधी लहर का एक बड़ा राजनीतिक संकेत होगा। पंजाब की जनता अब बदलाव चाहती है और राज्य में आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल तेजी से बन रहा है। हार के खौफ के डर से सतापक्ष वार्ड-8 में चुनाव न करवा कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर रही है।
चुनाव समय पर करवाना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है, लेकिन अब तक उपचुनाव की तारीख घोषित न होना कई सवाल खड़े करता है। राज्य चुनाव आयोग तुरंत वार्ड-8 उपचुनाव की तारीख घोषित करे ताकि क्षेत्र की जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिल सके।
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